8th Pay Commission: संसद सत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही।
केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह बात साफ कर दी है कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव, सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीए/डीआर की दर 53 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर पचास प्रतिशत के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन, कई बार सरकार से आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस साल के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इस बाबत सरकार मौन रही।
संसद सत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब में कहा, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष भी संसद सत्र के दौरान भी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया था कि आठवें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही।
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