बजट 2025-26 में धनराशि का उल्लेख:
- कुल बजट: ₹50.65 लाख करोड़
- कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर): ₹34.96 लाख करोड़
- राजस्व प्राप्तियां: ₹28.37 लाख करोड़
- राजकोषीय घाटा: ₹11.54 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.4%)
- सकल बाजार उधारी: ₹14.82 लाख करोड़
मुख्य योजनाओं के लिए धन आवंटन:
1. कृषि एवं ग्रामीण विकास
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: ₹1.5 लाख करोड़
- राष्ट्रीय खाद्य दलहन मिशन: ₹10,000 करोड़
- मखाना बोर्ड (बिहार): ₹5,000 करोड़
- कपास उत्पादकता मिशन: ₹7,500 करोड़
- किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा: ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख
2. एमएसएमई एवं स्टार्टअप
- क्रेडिट गारंटी योजना: ₹1.5 लाख करोड़
- स्टार्टअप वैकल्पिक निवेश फंड: ₹10,000 करोड़
- 5 लाख नए उद्यमियों के लिए योजना: ₹50,000 करोड़
- फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र योजना: ₹1.1 लाख करोड़
3. शिक्षा और स्वास्थ्य
- अटल टिंकरिंग लैब (50,000 स्कूलों में): ₹20,000 करोड़
- मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें: ₹25,000 करोड़
- डे-केयर कैंसर सेंटर (200 जिलों में): ₹30,000 करोड़
- आईआईटी में विस्तार: ₹6,500 करोड़
- शिक्षा में AI के लिए उत्कृष्टता केंद्र: ₹500 करोड़
4. बुनियादी ढांचा एवं परिवहन
- जल जीवन मिशन (2028 तक): ₹3 लाख करोड़
- शहरी चुनौती निधि: ₹1 लाख करोड़
- उड़ान योजना (120 नए गंतव्य): ₹50,000 करोड़
- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (बिहार): ₹20,000 करोड़
- कोशी सिंचाई परियोजना (बिहार): ₹15,000 करोड़
5. ऊर्जा और टेक्नोलॉजी
- 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा मिशन: ₹20,000 करोड़
- डीप टेक स्टार्टअप फंड: ₹20,000 करोड़
- भारत ट्रेडनेट प्लेटफॉर्म: ₹5,000 करोड़
6. वित्तीय सुधार और पेंशन
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई वृद्धि: ₹50,000 करोड़ निवेश की संभावना
- भारतीय डाक पेमेंट बैंक का विस्तार: ₹10,000 करोड़
- ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना: ₹5,000 करोड़
- पेंशन सुधार: ₹25,000 करोड़
निष्कर्ष:
बजट 2025-26 का कुल आकार ₹50.65 लाख करोड़ है, जिसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। राजकोषीय घाटा 4.4% रखा गया है, और विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित की गई है।
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